प्रमाणपत्र के लिए अब डिजिटल लॉकर Digital locker

डिजिटल लॉकर Digital locker

प्रमाणपत्र के लिए अब डिजिटल लॉकर Digital locker

विद्यार्थियों को अब अपने प्रमाणपत्रों को लिए-लिए नहीं घूमना पड़ेगा, संचार क्रांति के दूसरे दौर का यह लाभ विद्यार्थियों को अपने प्रमाणपत्रों के लिए डिजिटल लॉकर के रूप में मिलेगा। केंद्र सरकार की मंशा है कि सीबीएसई और विभिन्न यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट से उनके संस्थान में आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य बनाया जाए। स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स को डिजिटल लॉकर में रखने के लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है।

मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ने इस मसले पर तमाम पक्षों से 25 अक्तूबर तक राय देने को कहा है। सूत्रों के अनुसार अगले महीने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किया जा सकता है। 10 अक्तूबर को सरकार की ओर से जारी डिजिटल लॉकर टेक्नॉलजी नेटवर्क के तहत इसकी पहल की गई है।

लोग अपनी इच्छा के अनुरूप डिजिटिल लॉकर में सर्टिफिकेट या डॉक्युमेंट रखते हैं। लेकिन सरकार ने अगले चरण में सभी एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स को डिजिटिल लॉकर से जोड़ने की पहल की है।

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार सभी एजुकेशनल बोर्ड डिजिटल लॉकर में सर्टिफिकेट दें, जिसके लिए सिस्टम बनाया जाएगा।

इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को अपने संस्थानों में अपना आधार कार्ड जमा करना होगा, जिससे कि उनके प्रमाण पत्र खास कोड के साथ डिजिटल लॉकर में अपने आप डिजिटल फॉर्म में जमा हो जाए। बाद में स्टूडेंट इसका उपयोग तमाम औपचारिकताओं में भी कर सकता है।

सूत्रों के अनुसार सरकार अगले कुछ दिनों में सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्युमेंट को आवश्यकता अनुसार संबंधित जगहों पर डिजिटल फॉर्म में जमा करने का विकल्प भी देने वाली है।

इसके अलावा सरकार इस टेक्नॉलजी का उपयोग बाकी सुविधाओं को इससे जोड़ने में भी करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटल लॉकर में रखने की अनुमति पहले ही मिल चुकी है और अब लोग ई-लाइसेंस लेकर चल सकते हैं।

उल्‍लेखनीय है कि मोदी सरकार की डिजिटल लॉकर ऐसी ड्रीम योजना है जिसके तहत लोग अपने अहम दस्तावेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसे लोग आधार नंबर के आधार पर आसानी से खुलवा सकते हैं। इनमें लोग अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अलावा तमाम दूसरे प्रमाण पत्र रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से किसी को भेज भी सकते हैं। सरकार अब इसका और प्रचार प्रसार करने की योजना बना रही है।

सूत्रों के अनुसार डिजिटल लॉकर यूजर को सरकार तमाम सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहूलियत प्रदान करेगी। मालूम हो कि पिछले साल 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की शुरूआत की थी।

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