छात्र नहीं तो सीज करो छात्रावास

shivira shiksha vibhag rajasthan shiksha.rajasthan.gov.in district news DPC, RajRMSA, RajShiksha Order, rajshiksha.gov.in, shiksha.rajasthan.gov.in, Shivira Panchang February 2017, अजमेर, अभिनव शिक्षा, अलवर, उदयपुर, करौली, कोटा, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, चुरू, जयपुर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, झालावाड़, झुंझुनू, टोंक, डीपीसी, डूंगरपुर, दौसा, धौलपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, प्राइमरी एज्‍युकेशन, प्राथमिक शिक्षा, बाड़मेर, बारां, बांसवाड़ा, बीकानेर, बीकानेर Karyalaye Nirdeshak Madhyamik Shiksha Rajisthan Bikaner, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, माध्‍यमिक शिक्षा, मिडल एज्‍युकेशन, राजसमन्द, शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में सुधार, शिक्षा विभाग राजस्‍थान, सरकार की भूमिका, सवाई माधोपुर, सिरोही, सीकर, हनुमानगढ़

छात्र नहीं तो सीज करो छात्रावास

सरकारी अनुदान से बनाये छात्रावास में सात दिनों में छात्रों के प्रवेश नहीं होने पर ऐसे छात्रावासों को सीज करने की कार्रवाई करें। यह निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चर्तुवेदी ने दिए हैं। वे शासन सचिवालय में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन एवं निदेशक रवि जैन के साथ बैठक कर सरकार के अनुदान से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बने छात्रावासों की र्वतमान स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने विभाग के निदेशक को र्निदेश दिये कि सात दिनों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश नहीं होने की स्थिति में जिला कलेक्टरों से सूचना मंगवाकर सीज करने की र्कायवाही सुनिश्चित करें। उन्होनें उत्तर मैट्रिक छात्रवृति गलत खातों में जाने को गम्भीरता से लेते हुए र्निदेश दिये कि  ऑनलाइन आवेदन करने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से सूचना देकर जागरूक करें कि वे अपने पासर्वड किसी के साथ साझा नहीं करें। जिससे छात्रवृति र्पोटल से किसी तरह की छेड़खानी नहीं हो सके और सूचनाएं सुरक्षित रहें।

डॉ. चर्तुवेदी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बधित न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि लम्बित प्रकरणों के जवाब समय पर प्रस्तुत करने के साथ गम्भीरता से पैरवी करने तथा जरूरी सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने के र्निदेश दिये।

उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा, बजट घोषणा, सुराज संकल्प घोषणा आदि की समीक्षा करते हुए भिक्षावृति उन्नमूलन के लिए विस्तृत र्काय योजना तैयार करने एवं संचालित वृद्धाश्रम व डेकेयर सेन्टरों को दिये जाने वाले अनुदान राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार करने के र्निदेश दिये। बैठक में विभाग के निदेशक श्री रवि जैन ने पीपी मॉडल के अनुदानित छात्रावासों में विद्र्याथियों का प्रवेश नही होने पर अब तक की गयी र्कायवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

SHARE