छात्रवृृत्ति के प्रकरणों का 10 नवम्बर तक करें निस्तारण

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लम्बित छात्रवृृत्ति को लेकर मंत्री ने अपनाया कड़ा रूख छात्रवृृत्ति के प्रकरणों का 10 नवम्बर तक करें निस्तारण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्ष 2012-13, 2013-16 तक की बची हुई उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को 10 नवम्बर,2016 तक पूरी तरह से स्वीकृृत कर विद्यार्थियों को भुगतान करने के कड़े निर्देश दिये हैं।

डॉ. अरूण चतुर्वेदी बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एस.बी.सी के लिए जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति की 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृृत समीक्षा कर रहे थे।

डॉ. चतुर्वेदी ने छात्रवृृत्ति के भुगतान में हो रहे विलम्ब पर कड़ा रूख अपनाते हुए विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि शेष छात्रवृृत्ति के प्रकरणों को 10 नवम्बर 2016 तक पूरी तरह स्वीकृृत करके भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि 2012 से ऑनलाईन होने के बाद छात्रवृृत्ति के विषयों को मध्यप्रदेश एनआईटी के स्तर से किया जा रहा था और इस कारण से मध्यप्रदेश एन आई टी के लोगों से समन्वय में कई प्रकार की कठिनाई आ रही थी।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में सभी प्रकरणों को राजस्थान एनआईटी में स्थानान्तरण  की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा चुकी है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन  ने बताया कि 2012-13, 2013-14,  2014-15 तक कुल प्राप्त लगभग  7.50 लाख प्राप्त आवेदन पत्रों में से  7.41 लाख को भुगतान किया जा चुका है। शेष  9465 मामले लम्बित है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 में छात्रवृृत्ति को ऑन-लाईन करते हुए पूरी तरह पेपर लेस किया है। इसके बाद लगभग 3 लाख 10 हजार आवेदन शिक्षण संस्थाओं द्वारा अग्रेषित किये गये है जिसमें से अबतक  2 लाख 5 हजार प्रकरणों में छात्रवृृत्ति की स्वीकृृति जारी की जा चुकी है। बैठक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्री एम पी मीना, सहायक निदेशक, श्री सुभाष शर्मा, श्री योगेश शर्मा, तथा तपेश कश्यप आदि उपस्थिति थे।

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