बकाया छात्रवृत्तियों का एक सप्ताह में निस्तारण नहीं करने पर अधिकारियों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

shivira shiksha vibhag rajasthan shiksha.rajasthan.gov.in

बकाया छात्रवृत्तियों का एक सप्ताह में निस्तारण नहीं करने पर अधिकारियों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, कोटा व सीकर जिलाें में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक बकाया छात्रवृत्तियों को एक सप्ताह में निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाये वरना सम्बन्धित जिला अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

डॉ. चतुर्वेदी शासन सचिवालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. को देय छात्रवृति योजना के तहत उक्त वर्ष के तहत बकाया छात्रवृत्ति के निस्तारण के लिए जिलों में जयपुर मुख्यालय पर विशेष अभियान चलाकर कार्य करने के निर्देश दिये।

डॉ. चतुर्वेदी ने छात्रवृत्ति के लिए बनाये नये पोर्टल पर विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड, तकनीकी शिक्षा द्वारा पंजीयन नहींं कराने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पंजीकरण नहीं होने से हजारों बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने विभाग केे अधिकारियों से फिर से पंजीयन नहीं कराने वाली शिक्षण संस्थाओं में पंजीकरण के निर्देश दिये।

दौसा, शाहपुरा व जगतपुरा में होगा छात्रावासोें का निर्माण

बैठक में डॉ. चतुर्वेदी ने स्वीकृत छात्रावासोेंं व आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण, कोचिंग दिलाने, ई-ट्यूशन, कामकाजी महिला छात्रावास, स्वीकृत छात्रावासों को भूमि आवंटन, सोलर सिस्टम लगाने की समीक्षा करते हुए, दौसा, शाहपुरा व जगतपुरा के छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी कराने के निर्देश दिये।

दिल्ली व अन्य राज्यों में बने अम्बेडकर पीठ की तर्ज पर बनेगी कार्ययोजना

डॉ. चतुर्वेदी ने दिल्ली व अन्य राज्यों में बने अम्बेडकर पीठ की तर्ज पर डॉ. अम्बेडकर पीठ को एकेडमिक एक्सीलैन्स व रिसर्च सेन्टर खोलने, हैयर डे्रसरों को स्वरोजगार के लिए ऋण, शहरी क्षेत्रों में वृद्धजनों के लिए रजिस्टर्ड सोसायटी के सहयोग से डे-केयर सेन्टर खोलने, ट्रैकिंक सिस्टम लागू कर समय सीमा में निस्तारण करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने पालनहार योजना को शाला दर्पण कार्यक्रम से जोड़ने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन ने बकाया छात्रवृत्तियों को एक सप्ताह में शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिये। विभाग के निदेशक श्री रवि जैन ने बताया कि बकाया छात्रवृत्ति के प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला अधिकारियों को जयपुर बुलाकर निस्तारण में आ रही समस्या का समाधान कर एक सप्ताह में छात्रवृत्ति कार्यवाही पूरी की जायेगी।

अधिकारियों व कर्मचारियों ने मतदाता दिवस पर ली शपथ

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन ने 7वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अम्बेडकर भवन परिसर में प्रातः 11ः00 बजे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई। श्री जैन ने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई।


राज्य में विशेष योग्यजनों की पहचान के लिए चलेगा विशेष अभियानसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य में विशेष योग्यजनों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य में विभाग के अधिकारियों को विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिये।

डॉ. चतुर्वेदी शासन सचिवालय में अधिकारियों की आयोजित बैठक में संचालित योजनाओं एवं विशेष योग्यजनों के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा एवं स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विशेष योग्यजन के लिए पुनर्वास एवं स्वरोजगार के लिए ठोस नीति बनाने पर जोर देते हुए विशेष योग्यजन की सही स्थिति की पहचान होने के उपरान्त ही ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर पुनर्वास, उपकरण एवं प्रमाण पत्र व पहचान पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाये जायेंगे।

डॉ. चतुर्वेदी ने विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को आनलाईन आवेदन के लिए वेबसाईट लॉंन्च करने के भी निर्देश दिये जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में विशेष योग्यजन निदेशक श्री रवि जैन ने बताया कि कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की भुगतान की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गयी ज्यादातर घोषणाओं को पूरा कर दिया है।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, अतिरिक्त निदेशक श्री राकेश शर्मा, वित्तीय सलाहकार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

SHARE